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पंजाब सरकार का विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला, नियमित होगा सत्र...

पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है. यह नियमित सत्र होगा. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र की मंजूरी को वापस ले लिया था.
पंजाब सरकार का विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला, नियमित होगा सत्र...

चंड़ीगढ़ः पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है. यह नियमित सत्र होगा. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र की मंजूरी को वापस ले लिया था.उनका कहना था कि विश्वास मत हासिल करने के लिए विशेष सत्र बुलाने का कोई नियम नहीं है. इसके बाद से भगवंत मान के नेतृतव वाली आम आदमी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है.

विधायकों को लालच देकर खरीदने की कोशिश करने का आरोप

बीजेपी पर अपने सरकार को अस्थिर करने और विधायकों को लालच देकर खरीदने की कोशिश करने का आरोप आप ने लगाया था. उसने इसे ऑपरेशन लोटस नाम दिया था. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अपने विधायकों की आपत बैठक की. इसमें  फैसला किया गया कि अगले सप्ताह विधानसभा का दो दिवसिय नियमित सत्र आयोजित किया जाएगा, जिससे विश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सके. इस बैठक में मौजूद एक सूत्र ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस' को बताया, नियमित सत्र अगले सप्ताह बुलाया जाएगा.

इसमें नियमित प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा और विधायी कार्य किया जाएगा

इसमें नियमित प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा और विधायी कार्य किया जाएगा. इस सत्र में हम विश्वास प्रस्ताव भी रखेंगे सूत्रों ने यह भी कहा कि कानूनी राय ली गई. इसमें पता चला कि बिना कारण बताए विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है. इसलिए,यह प्रस्ताव किया गया कि विधानसभा का एक नियमित सत्र बुलाया जाना चाहिए. एक उच्च पदस्थ सूत्र ने अखबार को यह भी बताया है कि पंजाब सरकार राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है. एक सूत्र ने कहा कि कानूनी टीम मामले पर काम कर रही है. राज्यपाल के इस कदम को शीर्ष अदालत में चुनौती देने में दो दिन का समय लगेगा.

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